कंपनी के क्रेडिट इतिहास, वित्तीय स्थिति, प्रमोटरों की पृष्ठभूमि और लिक्विडिटी (पैसे निकालने की सुविधा) की जांच आपको सही विकल्प चुनने में मदद कर सकती है।
जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 3 से 5 साल की मैच्योरिटी वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.1% का ब्याज दे रहा है और वित्तीय संस्थान 8.25% तक का भुगतान कर रहे हैं, वहीं मैन्युफैक्चरिंग फर्में 9.25-10% के साथ काफी अधिक ब्याज दे रही हैं। हालांकि, केवल ब्याज दरों को देखकर आकर्षित न हों। कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने से पहले कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है।
1. क्रेडिट रेटिंग (Credit rating)
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फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं को क्रिसिल (Crisil), इंडिया रेटिंग्स (India Ratings), फिच (Fitch), केयर (CARE) और अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ग्रेड दिया जाता है। कंपनी एफडी चुनने की दिशा में रेटिंग की जांच करना पहला कदम है।
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उदाहरण के लिए, महिंद्रा फाइनेंस को CARE द्वारा AAA रेटिंग दी गई है, जो वित्तीय दायित्वों के समय पर भुगतान के मामले में उच्चतम सुरक्षा और सबसे कम क्रेडिट जोखिम को दर्शाती है। इसी तरह, HDFC को ICRA द्वारा MAAA और क्रिसिल द्वारा FAAA रेटिंग दी गई है, जो उच्चतम क्रेडिट गुणवत्ता और न्यूनतम जोखिम दर्शाती है।
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यदि आप अपने रिटायरमेंट प्लान के हिस्से के रूप में कंपनी एफडी में निवेश करना चाहते हैं और आपके पास 30 साल का समय है, तो आप अपने डिपॉजिट पोर्टफोलियो का 30% तक इसमें निवेश कर सकते हैं। यदि आप तीन साल के नजरिए से निवेश कर रहे हैं, तो आप अपने कुल डिपॉजिट एलोकेशन का 50% निवेश कर सकते हैं।
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हालांकि, निवेश केवल अच्छी रेटिंग वाले डिपॉजिट—AA और उससे ऊपर वाले में ही किया जाना चाहिए।
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नया कंपनी अधिनियम 2013, जो अप्रैल 2014 में लागू हुआ, उसके तहत कंपनियों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए जनता से पैसा जुटाने के लिए खुद को रेटिंग दिलाना अनिवार्य कर दिया गया है।
2. कंपनी की गुणवत्ता (Company quality)
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हमेशा उस ग्रुप की पृष्ठभूमि और उस व्यवसाय की जांच करें जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। प्रमोटरों का इतिहास देखें, कंपनी का कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड और उसके वित्तीय विवरण (नुकसान, कर्ज आदि) का पता लगाएं।
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कम क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी निवेशकों को लुभाने के लिए अधिक ब्याज दरों की पेशकश कर सकती है। जैसे KCP की रेटिंग नकारात्मक है, लेकिन वह SBI डिपॉजिट की तुलना में 100 बेसिस पॉइंट्स (bps) से अधिक ब्याज दे रही है। इसके विपरीत बेहतर रेटिंग वाली HDFC डिपॉजिट स्कीम या ICICI होम फाइनेंस स्कीम, SBI से केवल 25-50 bps अधिक ब्याज देती हैं।
3. लिक्विडिटी या पैसे निकालने की सुविधा (Liquidity)
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कंपनी एफडी का लॉक-इन पीरियड यह तय करता है कि वह प्रोडक्ट कितना लिक्विड है, यानी आप अपना पैसा कितनी आसानी से वापस पा सकते हैं। अधिकांश डिपॉजिट स्कीम में शुरुआती तीन से छह महीने का लॉक-इन पीरियड होता है।
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उदाहरण के लिए, HDFC डिपॉजिट स्कीम जमा की तारीख से कम से कम तीन महीने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं देती है। तीन महीने के बाद लेकिन छह महीने से पहले पैसे निकालने पर जमाकर्ता को प्रति वर्ष अधिकतम 4% का ब्याज दिया जाता है।
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यदि कोई छह महीने के बाद लेकिन मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालना चाहता है, तो देय ब्याज उस अवधि की लागू दर से 1% कम होगा जितने समय के लिए डिपॉजिट रखा गया था। यदि उस अवधि के लिए कोई दर तय नहीं है, तो ब्याज HDFC द्वारा सार्वजनिक जमा स्वीकार करने की न्यूनतम दर से 2% कम होगा।
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इसके अतिरिक्त, HDFC अपने एजेंटों को पूरे डिपॉजिट पीरियड के लिए कमीशन का भुगतान एडवांस में कर देती है। समय से पहले पैसे निकालने (Premature withdrawal) के मामले में, कमीशन केवल पूरी की गई अवधि के लिए देय होगा और भुगतान किया गया अतिरिक्त कमीशन जमा राशि से वसूल किया जाएगा।
4. ब्याज का भुगतान (Interest payments)
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कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाएं मासिक, तिमाही, सालाना, छमाही और कम्युलेटिव (एकमुश्त) आधार पर ब्याज का भुगतान कर सकती हैं।
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जिन्हें नियमित अतिरिक्त आय की आवश्यकता होती है—जैसे फ्रीलांसर या रिटायर्ड लोग—वे समय-समय पर (periodic) ब्याज भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं।
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हालांकि, कम्युलेटिव (cumulative) ब्याज दरों वाली फिक्स्ड डिपॉजिट के फायदे काफी अधिक होते हैं क्योंकि इसमें कमाया गया ब्याज वापस डिपॉजिट अकाउंट में जोड़ दिया जाता है और जमाकर्ता को कंपाउंडिंग (ब्याज पर ब्याज) का लाभ मिलता है।